दलितसँग काङ्ग्रेस २००७ सालदेखि वर्तमानसम्म

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत राज्य प्रवर्धित मानवता विरुद्धको ऐतिहासिक अन्यायी अपराध हो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै कदम चालेको प्रमाणहरूले पुष्टि गरेका छन् । २००९ सालमा धनमानसिंह परियार महामन्त्री थिए । उनको बहिर्गमन पश्चात् २०६७ सालसम्म पार्टीमा दलित प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः रह्यो । १४ औं महाधिवेशबाट पार्टीमा १ पदाधिकारी, ९ दलित आरक्षित सदस्य र २ जना सभापतिबाट मनोनित गरी १३ जना केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका छन् । पूर्ण वैज्ञानिक नभए तापनि गाउँ तहबाटै पार्टीमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायले काङ्ग्रेसको विधानमा दलित आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । काङ्ग्रेसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदानका कारण नगन्य मात्रामा नै भए पनि राज्य संयन्त्रमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व हुन थालेको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्दछ । यसको समाजवादी चरित्रका कारण नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला (२०५८ साल) महिला आयोग स्थापना सँगसँगै राष्ट्रिय दलित आयोगकोसमेत स्थापना भएको थियो । अहिले यसले संवैधानिक आयोगको हैसियतमा पाएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस नै सरकारमा भएका बेला २०४८ सालमा पहिलो पटक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई अपराधीकरण गरिएको थियो (मुलुकी ऐन अदल महलमा १०क नं. थप गरिएको) । उसैले अन्तरिम संविधान, २०६३ को मस्यौदा गर्न दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएका कारण जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हकले मौलिक हकको स्थान पायो । जसको आलोकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को तर्जुमा भइ कार्यान्यवनमा छ । यसको सामयिक सुधारका लागि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित गैरदलित प्रतिनिधिले बारम्बार प्रयत्न गरिरहेकै छन् । तथापि समाजमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको असर कहाली लाग्दो छ । यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेस बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।