Search engine for discovering works of Art, research articles, and books related to Art and Culture
ShareThis
Javascript must be enabled to continue!

प्रसंगः स्थानीय सरकार सञ्चालनको सातवर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका र अभिमत

View through CrossRef
नेपालको संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र कर्तव्यहरूको विश्लेषण गरिएको छ । संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारहरूको स्थापना भएको छ र स्थानीय सरकारहरू यी तहहरूको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा काम गर्दैछन् । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरूले राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गर्दै स्थानीय जनताको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छन् भने, वडाध्यक्षहरू वडास्तरमा प्रशासनिक कार्यहरूमा सक्रिय छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको रूपमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व गर्दछन् र सरकारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र दक्षता कायम राख्ने प्रयास गर्छन् । लेखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारीहरूको पनि चर्चा गरिएकोछ, जसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र पिछडिएका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, दीर्घकालीन र आवधिक योजनाहरूको निर्माण र बजेट निर्माणको महत्व पनि वर्णन गरिएको छ । अन्त्यमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कानूनी जिम्मेवारीहरू, तिनीहरूको भूमिका र कार्यप्रणालीका बारेमा अभिमत प्रस्तुत गरिएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका समस्याहरू, जस्तै असारे विकास र न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । 
Title: प्रसंगः स्थानीय सरकार सञ्चालनको सातवर्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका र अभिमत
Description:
नेपालको संघीय प्रणाली र स्थानीय सरकारहरूको सञ्चालनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको महत्वपूर्ण भूमिका र कर्तव्यहरूको विश्लेषण गरिएको छ । संघीय संरचनामा तीन तहका सरकारहरूको स्थापना भएको छ र स्थानीय सरकारहरू यी तहहरूको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा काम गर्दैछन् । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षहरूले राजनैतिक नेतृत्व प्रदान गर्दै स्थानीय जनताको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छन् भने, वडाध्यक्षहरू वडास्तरमा प्रशासनिक कार्यहरूमा सक्रिय छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संघीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको रूपमा स्थानीय प्रशासनको नेतृत्व गर्दछन् र सरकारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र दक्षता कायम राख्ने प्रयास गर्छन् । लेखमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको जिम्मेवारीहरूको पनि चर्चा गरिएकोछ, जसमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका र पिछडिएका समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै, दीर्घकालीन र आवधिक योजनाहरूको निर्माण र बजेट निर्माणको महत्व पनि वर्णन गरिएको छ । अन्त्यमा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको कानूनी जिम्मेवारीहरू, तिनीहरूको भूमिका र कार्यप्रणालीका बारेमा अभिमत प्रस्तुत गरिएको छ । यसले सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका समस्याहरू, जस्तै असारे विकास र न्यून पुँजीगत खर्चको समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याउन सक्छ । .

Related Results

Social and Economic Impact of Public Welfare Schemes in Rajasthan: General Analysis
Social and Economic Impact of Public Welfare Schemes in Rajasthan: General Analysis
The democratic system is considered the best among the governance systems of any country. Among the various features of this superior system, one prominent feature is the presence ...
नेपाल प्रजापरिषदको सरकार र त्यसका गतिविधिहरू
नेपाल प्रजापरिषदको सरकार र त्यसका गतिविधिहरू
नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा नेपाल प्रजापरिषद् देशमा प्रजातन्त्रको स्थायित्वका लागि कठिन यात्रा प्रारम्भ गर्ने पहिलो राजनीतिक दल थियो । जहानीया राणा शासनको समयमा अधिकार विहिन अव...
राजभण्डार महाराजथानः सांस्कृतिक अध्ययन {Cultural Study of Rajbhandar Maharajsthan}
राजभण्डार महाराजथानः सांस्कृतिक अध्ययन {Cultural Study of Rajbhandar Maharajsthan}
ग्रामथान गाउँका स्थानीय मिलेर सामूहिक रुपमा ग्रामीण देउदेउताको पूजाउपासना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएका देवस्थल हुन् । स्थानीय क्षेत्रमा असलर उदाहरणीय कार्य गरी ख्याति आर्जन गरेक...
माछो माछो भ्यागुतो कथामा आञ्चलिकता
माछो माछो भ्यागुतो कथामा आञ्चलिकता
इस्मालीको ‘माछो माछो भ्यागुतो’कथालाई आञ्चलिकताका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ । आञ्चलिक अध्ययनमा निश्चित स्थानविशेषका रीतिस्थिति, चालचलन, रहनसहन, संस्कार, संस्कृति आदि विविध पक्षहरूको ...
भारत में सूचना का अधिकार और सुशासन: पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण का संस्थागत विश्लेषण
भारत में सूचना का अधिकार और सुशासन: पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तीकरण का संस्थागत विश्लेषण
सूचना का अधिकार (RTI) आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नागरिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 प्रशासनिक कार्यप्रण...
नेपालमा संविधानवादको कार्यान्वयन
नेपालमा संविधानवादको कार्यान्वयन
नेपालको संविधानले जनताको अधिकार प्रत्याभूति गर्नुका साथै सरकार र जनताबीचको सन्तुलन कायम राख्ने गरेको पाइन्छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा धेरै संविधानको निर्माण भए तथापि तिनमा संविधा...
15वीं लोकसभा चुनावों का संदर्भ में विश्लेषण का अध्ययन
15वीं लोकसभा चुनावों का संदर्भ में विश्लेषण का अध्ययन
भारत के 2009 के 15वें लोकसभा चुनावों में प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम और चुनावी गतिशीलता देखी गई। 543 सीटों में से 206 सीटों पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) सबसे बड़ी पार्टी थी और ...
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित की गई। कोविड-19 के परिस्थितियों के बीच सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक व शिक्षाविद् के कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता व...

Back to Top